उत्तराखंड सरकार ने राज्यभर में 250 वर्ग मीटर से अधिक जमीन की खरीद का ब्यौरा मांगा है। सभी जिलों से सात दिनों के भीतर रिपोर्ट जमा करने का निर्देश दिया गया है। मुख्य सचिव ने जांच को तेज करते हुए 12.50 एकड़ से अधिक भूमि के उपयोग का भी ब्यौरा तलब किया है।
उत्तराखंड सरकार ने राज्यभर में 250 वर्ग मीटर से अधिक जमीन खरीद की जांच का दायरा बढ़ा दिया है। इससे पहले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चार जिलों से 250 वर्ग मीटर से अधिक भूमि की खरीद की जानकारी तलब की थी। अब, मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने सभी 13 जिलों से 250 वर्ग मीटर से ज्यादा भूमि की खरीद का विस्तृत ब्यौरा मांगा है।
मुख्य सचिव ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि सात दिनों के भीतर सभी आवश्यक रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएं। इसके अलावा, 12.50 एकड़ से अधिक भूमि के उपयोग का भी ब्यौरा मांगा गया है। यह कदम जमीन से जुड़े नियमों और कानूनों का पालन सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है। यदि नियमों के विपरीत कोई भूमि पाई जाती है, तो वह सरकार में निहित कर दी जाएगी।
सरकार द्वारा लिए गए इस सख्त निर्णय का मुख्य उद्देश्य भूमि खरीद में पारदर्शिता लाना और किसी भी अनियमितता को रोकना है।
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