उत्तराखंड के समान नागरिक संहिता (UCC) के तहत, शादी, लिव-इन रजिस्ट्रेशन और वसीयत दस्तावेज़ों के लिए ऑनलाइन प्लेटफार्मों की सिफारिश की गई है, जिससे कानूनी प्रक्रियाओं को सरल और सभी के लिए सुलभ बनाया जा सके।
उत्तराखंड की समान नागरिक संहिता (UCC) के लिए बनाए गए नियमों पर काम करने वाली समिति ने कुछ अहम बदलावों का प्रस्ताव दिया है। इनमें प्रमुख सिफारिश यह है कि शादी, लिव-इन रजिस्ट्रेशन और वसीयत से संबंधित दस्तावेजों को डिजिटल रूप से पंजीकृत किया जा सके। इस डिजिटल प्लेटफॉर्म का उद्देश्य कानूनी प्रक्रियाओं को सरल बनाना और नागरिकों के लिए इसे अधिक सुलभ बनाना है।
समिति की ओर से तैयार की गई 500 पृष्ठों की विस्तृत रिपोर्ट जल्द ही राज्य सरकार को सौंपी जाएगी। यह रिपोर्ट UCC के तहत लागू किए जाने वाले नियमों का विस्तार से वर्णन करेगी और इसमें कानूनी विशेषज्ञों व इंटर्न्स द्वारा की गई कार्यवाहियों का उल्लेख भी होगा। इस समिति की अध्यक्षता सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी शत्रुघ्न सिंह कर रहे हैं, और फरवरी से लेकर अब तक उन्होंने 130 से अधिक सत्रों का आयोजन किया है।
रिपोर्ट में ग्रामीण क्षेत्रों में शादी और लिव-इन संबंधों के पंजीकरण के लिए ग्राम पंचायत विकास अधिकारियों और उप-पंजीयकों को नामित करने की सिफारिश की गई है। ये अधिकारी पहले से ही जन्म और मृत्यु के रजिस्ट्रेशन का कार्य देख रहे हैं, जिससे यह प्रक्रिया आसान हो जाएगी।
इसके अतिरिक्त, समिति ने एक समर्पित वेबसाइट और मोबाइल ऐप के विकास का सुझाव दिया है, जो UCC लागू होते ही उपयोग में आ सकेंगे। इन प्लेटफार्मों को सरकारी डेटाबेस के साथ जोड़ा जाएगा ताकि डिजिटल रूप से दस्तावेजों का प्रबंधन सुगम हो सके। तकनीक से कम परिचित लोगों की सहायता के लिए समिति ने कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) के उपयोग की भी सिफारिश की है। शत्रुघ्न सिंह ने डेटा सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए सुरक्षित होस्टिंग समाधान की आवश्यकता पर जोर दिया है।
उत्तराखंड विधानसभा द्वारा फरवरी में पारित UCC विधेयक में शादी, तलाक, उत्तराधिकार, और लिव-इन संबंधों से जुड़े कानूनी पहलुओं को शामिल किया गया है। इस विधेयक के बाद समिति का गठन किया गया ताकि नियमों को अंतिम रूप दिया जा सके। समिति में अन्य वरिष्ठ अधिकारी जैसे उत्तराखंड पुलिस के एडीजी (प्रशासन) अमित सिन्हा और उत्तराखंड के रेजिडेंट कमिश्नर अजय मिश्रा भी शामिल हैं।
समिति की अंतिम रिपोर्ट उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को राज्य के 24वें स्थापना दिवस से पहले सौंपने की उम्मीद है। मुख्यमंत्री ने नवंबर 9 तक UCC को लागू करने की इच्छा जताई है।
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