उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने साइबर हमले के बाद राज्य की साइबर सुरक्षा को मजबूत करने के लिए साइबर सिक्योरिटी फोर्स और डिजास्टर रिकवरी सेंटर के गठन का निर्देश दिया। स्टेट डाटा सेंटर की सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की गई और सभी सरकारी वेबसाइटों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कड़े कदम उठाए जा रहे हैं।
उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हाल ही में राज्य के स्टेट डाटा सेंटर पर हुए साइबर हमले के बाद साइबर सुरक्षा को लेकर गहरी चिंता व्यक्त की है। मुख्यमंत्री ने एक उच्च स्तरीय बैठक में अधिकारियों से कहा कि राज्य में साइबर सिक्योरिटी फोर्स का गठन जल्द से जल्द किया जाए, ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाओं से निपटा जा सके।
इस हमले के कारण कई महत्वपूर्ण सरकारी सेवाओं जैसे सीएम हेल्पलाइन और ई-ऑफिस अस्थायी रूप से बाधित हो गई थीं। हालांकि, शनिवार को डाटा सेंटर की सेवाएं पुनः शुरू की गईं। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि राज्य की सभी वेबसाइटों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए साइबर सिक्योरिटी टास्क फोर्स और डिजास्टर रिकवरी सेंटर की स्थापना की जाए।
मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि राज्य के सभी सरकारी कार्यालयों में एंटी-वायरस सिस्टम को अपडेट किया जाना चाहिए, ताकि इस प्रकार की घटनाओं से बचा जा सके। साथ ही उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार और अन्य राज्यों की सर्वश्रेष्ठ साइबर सुरक्षा एजेंसियों की कार्यप्रणाली का अध्ययन करके राज्य में लागू किया जाना चाहिए।

बैठक में यह भी बताया गया कि साइबर हमले के कारण डाटा सेंटर की 1378 मशीनों में से 11 मशीनें प्रभावित हुईं, लेकिन कोई महत्वपूर्ण डेटा हानि नहीं हुई है। दो दिनों में डाटा सेंटर की कई बार स्कैनिंग की गई और प्रभावित मशीनों पर मालवेयर का प्रभाव खत्म कर दिया गया है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि आईटीडीए (ITDA) में काम कर रही तकनीकी कंपनी की समीक्षा की जाएगी, और किसी भी प्रकार की लापरवाही पाई जाने पर उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने यह भी निर्देश दिए कि आईटीडीए में जल्द से जल्द आवश्यकता अनुसार कर्मचारियों की नियुक्ति की जाए और सभी कर्मचारियों को साइबर सुरक्षा का विशेष प्रशिक्षण दिया जाए।
मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने इस बैठक में वर्चुअल माध्यम से भाग लिया। साथ ही बैठक में कई वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद थे, जिन्होंने साइबर सुरक्षा के सुधार के लिए अपने सुझाव दिए।
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