उत्तराखंड में बड़ा साइबर हमला: 90 से अधिक सरकारी वेबसाइटें हुईं बंद, सरकारी सेवाओं पर पड़ा असर

गुरुवार की सुबह, उत्तराखंड राज्य को एक बड़े साइबर हमले का सामना करना पड़ा, जिसने राज्य के आईटी सिस्टम को बुरी तरह प्रभावित किया। इस हमले का असर इतना व्यापक था कि 90 से अधिक सरकारी वेबसाइटें, जिनमें सीएम हेल्पलाइन और ई-ऑफिस जैसी महत्वपूर्ण सेवाएं शामिल थीं, बंद हो गईं, जिससे सरकारी कामकाज पूरी तरह ठप हो गया।

साइबर हमले का गंभीर प्रभाव

यह साइबर हमला काफी गंभीर था, क्योंकि इसके चलते राज्य के मुख्य डेटा सेंटर और यूके स्वान जैसी सुरक्षित इंटरनेट सेवाएं भी प्रभावित हुईं। एक के बाद एक सरकारी वेबसाइटें बंद होती चली गईं। जनता की मदद के लिए बनाई गई सीएम हेल्पलाइन भी ठप हो गई, जिससे आम जनता को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। इसके अलावा, डिजिटल रूप से संचालित होने वाले ई-ऑफिस प्लेटफार्म ने भी काम करना बंद कर दिया, जिससे सचिवालय और अन्य सरकारी दफ्तरों में सभी कामकाज रुक गए।

आईटी विभाग में हलचल

हमले की जानकारी मिलते ही आईटी सचिव नितेश झा और आईटीडीए निदेशक नितिका खंडेलवाल ने तुरंत अपनी टीम के साथ आईटीडीए में मोर्चा संभाला। दिनभर विशेषज्ञों की टीम ने साइबर हमले के प्रभाव को कम करने और सेवाओं को बहाल करने के लिए काम किया। हालांकि, शुरुआती प्रयास असफल रहे, और सरकारी सेवाओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सभी सेवाओं को अस्थायी रूप से बंद करना पड़ा।

जनता की समस्याएं

साइबर हमले के कारण महत्वपूर्ण सरकारी सेवाओं जैसे सीएम हेल्पलाइन और अपुणि सरकार का संचालन बाधित हो गया, जिससे आम जनता के कई काम ठप हो गए। लोग दिनभर इन सेवाओं का उपयोग करने की कोशिश करते रहे, लेकिन वेबसाइटें बंद रहने के कारण कोई भी सेवा उपलब्ध नहीं हो सकी। इस हमले से सरकारी कामकाज भी ठप हो गया, और जनता के कामकाज पर भी असर पड़ा।

जांच और सुरक्षा

आईटी विभाग इस हमले के कारणों की गंभीरता से जांच कर रहा है। विशेषज्ञों की टीम लगातार सेवाओं को बहाल करने और भविष्य में इस तरह के हमलों से बचने के उपाय ढूंढने में लगी हुई है। यूके स्वान जैसी महत्वपूर्ण सेवा को अस्थायी रूप से पुनः चालू कर दिया गया है, लेकिन अन्य सरकारी सेवाओं के पूरी तरह सुचारू होने में अभी समय लग सकता है।

साइबर सुरक्षा की जरूरत

यह साइबर हमला उत्तराखंड की साइबर सुरक्षा में मौजूद खामियों को उजागर करता है और इस बात की जरूरत को दिखाता है कि राज्य की आईटी संरचना को और मजबूत किया जाए। विशेषज्ञों का कहना है कि राज्य की वेबसाइटों और डिजिटल सेवाओं की सुरक्षा को तुरंत मजबूत किया जाना चाहिए, ताकि भविष्य में इस तरह के हमलों से बचा जा सके और सरकारी सेवाओं को सुरक्षित रखा जा सके।