उत्तराखंड में ग्राम पंचायत चुनाव कब होंगे 2024: तिथि, नए नियम और बदलाव

मुख्य बिंदु

उत्तराखंड में ग्राम पंचायत चुनाव कब होंगे 2024

उत्तराखंड में इस साल पंचायत चुनाव 2024 की तारीखें घोषित कर दी गई हैं। संभावना है कि ये चुनाव दिसंबर में होंगे। राज्य सरकार ने निकाय और पंचायत चुनावों की तैयारी पूरी कर ली है और सभी 13 जिलों में ग्राम पंचायतों के परिसीमन का काम भी पूरा हो चुका है। पंचायत चुनावों को लेकर सरकार और निर्वाचन आयोग द्वारा तेजी से काम किया जा रहा है।

परिसीमन और नई पंचायतों का गठन

इस बार पंचायत चुनाव से पहले कई नए बदलाव किए गए हैं। पंचायत सचिव चंद्रेश कुमार यादव के अनुसार, इस बार राज्य में कुल 50 नई ग्राम पंचायतों का गठन हुआ है, जबकि 13 पंचायतों को समाप्त किया गया है। इससे अब उत्तराखंड में ग्राम पंचायतों की कुल संख्या 7832 हो गई है। यह प्रक्रिया स्थानीय प्रशासनिक संरचना को और मजबूत बनाने के लिए की गई है ताकि सभी क्षेत्रों में समुचित विकास हो सके।

ओबीसी आरक्षण विधेयक और तिथियों में बदलाव

पहले चुनाव अक्टूबर में होने वाले थे, लेकिन विधानसभा में ओबीसी आरक्षण संशोधन विधेयक पेश होने के कारण अब चुनाव की तिथियों में बदलाव हुआ है। इस विधेयक के पारित होने से पंचायत चुनाव अब दिसंबर 2024 में होंगे। राज्य निर्वाचन आयोग ने नई तिथियों के साथ अपनी तैयारियों को तेज कर दिया है, ताकि चुनाव समय पर और निष्पक्ष तरीके से कराए जा सकें।

दो से अधिक बच्चों वाले भी बन सकेंगे उम्मीदवार

पहले के नियम के अनुसार, जिनके दो से अधिक बच्चे होते थे, वे पंचायत चुनाव में उम्मीदवार नहीं बन सकते थे। अब, उच्च न्यायालय के निर्णय के अनुसार, 25 जुलाई 2019 से पहले जिनके दो से अधिक बच्चे थे, वे भी इस बार चुनाव लड़ने के योग्य होंगे। राज्य निर्वाचन आयुक्त सुशील कुमार ने इस बात की पुष्टि की है। यह फैसला कई उम्मीदवारों के लिए महत्वपूर्ण बदलाव लेकर आया है, जिनकी उम्मीदवारी पहले इस नियम के तहत रद्द हो सकती थी।

चुनाव में भागीदारी और नियमों की स्पष्टता

कई उम्मीदवारों को दो बच्चों से संबंधित नियमों के बारे में भ्रम था, लेकिन अब इस संबंध में स्पष्टता प्रदान की गई है। उम्मीदवारों को चुनाव में भाग लेने से पहले सभी नियमों की पूरी जानकारी लेनी चाहिए, ताकि वे अपनी पंचायत के विकास में योगदान दे सकें।

इस प्रकार, उत्तराखंड पंचायत चुनाव 2024 राज्य की ग्रामीण प्रशासनिक संरचना को नई दिशा देने के लिए तैयार है। नए परिसीमन, उम्मीदवारों के लिए लचीले नियम, और चुनावी तैयारियों के साथ यह चुनाव राज्य में समावेशी विकास के लिए एक महत्वपूर्ण कदम होगा।