भू-कानून पर बड़ा राजनीतिक हंगामा: कांग्रेस की श्वेत पत्र की मांग और भाजपा का मौन

उत्तराखंड में भू-कानून को लेकर जारी विवाद ने एक नया मोड़ ले लिया है। शुक्रवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भू-कानून से संबंधित एक बड़ी घोषणा की, जिसके बाद कांग्रेस ने भाजपा पर सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं। वरिष्ठ कांग्रेस उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने भाजपा से मांग की है कि वह राज्य गठन के बाद से अब तक जमीनों की खरीद-बिक्री को लेकर एक श्वेत पत्र जारी करे।

धस्माना ने कहा कि तिवारी सरकार के समय लाए गए भू-कानून को राज्य का सबसे सशक्त कानून माना जाता था, और अब भाजपा सरकार को चाहिए कि वह बताएं कि उनके शासनकाल में कितनी जमीनों का दुरुपयोग हुआ। उन्होंने यह सवाल उठाया कि भाजपा सरकार में जिन बाहरी लोगों ने स्कूल, कॉलेज और अस्पताल के नाम पर जमीन खरीदी थी, उनमें से कितनी जमीनों पर वास्तव में इन संस्थानों का निर्माण हुआ।

धस्माना ने जोर देकर कहा कि भाजपा के शासनकाल में जमीन के खरीद-बिक्री का ब्यौरा जनता के सामने आना चाहिए। उन्होंने कहा कि जो उद्योग, अस्पताल और कॉलेज उत्तराखंड में बने हैं, वे सभी कांग्रेस के नारायण दत्त तिवारी सरकार के समय आए थे।

इसके साथ ही, मुख्यमंत्री धामी ने भी जनता को आश्वासन दिया कि उनकी सरकार भू-कानून को लेकर गंभीर है। उन्होंने कहा कि भू-कानून का संशोधन लाकर राज्य के भौगोलिक परिस्थिति के अनुरूप सख्त नियम बनाए जाएंगे। धामी ने यह भी कहा कि गलत तरीके से अधिग्रहित भूमि के दुरुपयोग को रोकने के लिए सख्त कदम उठाए जाएंगे, और ऐसे मामलों पर कार्रवाई की जाएगी।

आगामी विधानसभा सत्र में भू-कानून संशोधन विधेयक लाने की योजना की भी घोषणा की गई है।